वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 9वाँ बजट किया पेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट पेश किया, जो प्रदेश का अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन देना, 58 नगरपालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, चार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना आदि शामिल रहा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने के संबंध में योजना लाई जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि उज्जवला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया जनपद हरदोई से वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज-मिर्जापुर-वाराणसी-चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ते हुए विंध्य एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल के लिए 461 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने प्रदेश को कृत्रिम मेधा (एआई) का केंद्र बनाने के लिए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना और साइबर सुरक्षा के लिए ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क’ की स्थापना की नई योजनाओं की भी घोषणा की है। फर्स्ट एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके साथ-साथ नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिये 2.50 करोड़ रुपये, यानि कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिये 400 करोड़ रुपये, श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा-वृन्दावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1998 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 365 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं, पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना हेतु 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। जबकि, इसी वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उधर, समाज कल्याण के लिए वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।